LLB 4th Semester Notes in Hindi PDF (PDF Download)

LLB 4th Semester Notes in Hindi PDF

LLB 4th Semester Notes in Hindi PDF: इस पेज पर एल.एल.बी (बैचलर ऑफ लॉ) चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए नोट्स हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। यह नोट्स NEP-2020 (लेटेस्ट सिलेबस) पर आधारित हैं।

Unit I: Road Safety (सड़क सुरक्षा)
Unit II: Road Signs (सड़क संकेत)
Unit III: Road Safety Measures (सड़क सुरक्षा उपाय)
Unit IV: Road Accidents (सड़क दुर्घटनाएं)
Unit V: Compensation in ‘Hit and Run’ Motor Accidents (‘हिट एंड रन’ मोटर दुर्घटनाओं में मुआवजा)
Unit VI: Road Rage and Public Transport Vandalization (रोड रेज और सार्वजनिक परिवहन की तोड़फोड़)
Unit VII: Stray Cattle on Indian Roads (भारतीय सड़कों पर आवारा पशु)
Unit VIII: High Security Registration Plates (HSRPs) (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट्स)

चतुर्थ सेमेस्टर में “Road Safety: Laws, Policies and Practices” पेपर पढ़ाया जाता है। इस पेपर के अंतर्गत सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं, कानूनी प्रावधानों, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, मोटर वाहन अधिनियम, बीमा और मुआवजा, तथा सरकार की नीतियों पर विस्तृत अध्ययन किया जाता है।

LLB 4th Semester Syllabus in Hindi

इस सेक्शन में चतुर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जिसमें इस सेमेस्टर में शामिल प्रमुख टॉपिक्स का विवरण दिया गया है।

I. सड़क सुरक्षा का परिचय (Introduction to Road Safety)

सड़क सुरक्षा का महत्व
भारत में सड़क सुरक्षा की स्थिति
सड़क दुर्घटनाओं के कारण
सुरक्षित यातायात के लिए उपाय

II. सड़क सुरक्षा से जुड़े कानून (Laws Related to Road Safety)

सड़क परिवहन और यातायात कानून
यातायात नियमों का प्रवर्तन
सड़क सुरक्षा कानूनों में संशोधन
अंतरराष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मानक

III. सड़क दुर्घटनाएँ और सुरक्षा उपाय (Road Accidents and Safety Measures)

सड़क दुर्घटनाओं के प्रकार
दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए रणनीतियाँ
सुरक्षित ड्राइविंग तकनीक
यातायात जागरूकता अभियान

IV. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988)

मोटर वाहन अधिनियम का परिचय
वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस
यातायात उल्लंघन और दंड
सड़क सुरक्षा में अधिनियम की भूमिका

V. बीमा और मुआवजा (Insurance and Compensation)

मोटर वाहन बीमा का महत्व
थर्ड पार्टी बीमा
सड़क दुर्घटनाओं में मुआवजा दावों की प्रक्रिया
‘हिट एंड रन’ मामलों में मुआवजा नीति

VI. सड़क सुरक्षा के लिए सरकारी नीतियाँ (Government Policies for Road Safety)

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति
सड़क सुरक्षा निधि और योजनाएँ
स्मार्ट सिटी और सड़क सुरक्षा
सड़क सुरक्षा के लिए तकनीकी नवाचार

VII. सड़क पर जनता की भागीदारी (Public Participation in Road Safety)

सड़क सुरक्षा में सामुदायिक भागीदारी
एनजीओ और नागरिक संगठनों की भूमिका
सड़क सुरक्षा अभियानों में जनभागीदारी
स्कूल और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा शिक्षा

VIII. उभरते मुद्दे और चुनौतियाँ (Emerging Issues and Challenges)

सड़क क्रोध (Road Rage) और इसकी रोकथाम
सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या
नशे में ड्राइविंग और कठोर दंड
हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (HSRP)

LLB 4th Semester Notes in Hindi

इस सेक्शन में एल.एल.बी. चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए सभी यूनिट्स और टॉपिक्स के विस्तृत नोट्स दिए गए हैं।

Unit I: सड़क सुरक्षा (Road Safety)

सड़क सुरक्षा (Road Safety) का अर्थ है सड़क पर चलते समय संभावित खतरों से बचाव के लिए नियमों, दिशानिर्देशों और उपकरणों का उपयोग करना। सड़क सुरक्षा न केवल वाहन चालकों के लिए बल्कि पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस यूनिट में हम सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे।

1. सड़क सुरक्षा की समझ (Understanding Road Safety)

सड़क सुरक्षा का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना, यातायात प्रवाह को सुचारू बनाना और लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सड़क सुरक्षा में कई तत्व शामिल होते हैं:

यातायात संकेतों और नियमों का पालन
सुरक्षा उपकरणों का सही उपयोग
सुरक्षित और सतर्क ड्राइविंग
सड़क पर पैदल यात्रियों और अन्य वाहन चालकों के प्रति संवेदनशीलता

2. सड़क सुरक्षा का महत्व (Importance of Road Safety)

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है, जिससे हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। सड़क सुरक्षा के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

जीवन की सुरक्षा: सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं में कमी आती है और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य: सड़क दुर्घटनाएं अस्पतालों पर भार बढ़ाती हैं और पीड़ितों को शारीरिक और मानसिक कष्ट देती हैं।
आर्थिक प्रभाव: सड़क दुर्घटनाओं से न केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक हानि होती है।
यातायात प्रवाह: सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से यातायात सुचारू रूप से चलता है और जाम की स्थिति नहीं बनती।

3. सड़क सुरक्षा में आने वाली बाधाएँ (Hurdles in Road Safety)

भारत में सड़क सुरक्षा लागू करने में कई चुनौतियाँ हैं। इनमें मुख्यतः निम्नलिखित बाधाएँ आती हैं:

यातायात नियमों की अनदेखी: कई लोग यातायात संकेतों और नियमों का पालन नहीं करते, जिससे दुर्घटनाएँ बढ़ती हैं।
अव्यवस्थित सड़क ढांचा: खराब सड़कें, अतिक्रमण, और खराब यातायात प्रबंधन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं।
नशे में ड्राइविंग: शराब या नशीले पदार्थों के सेवन के बाद वाहन चलाना गंभीर दुर्घटनाओं को जन्म देता है।
ओवरस्पीडिंग और लापरवाही: अधिक गति और मोबाइल फोन के उपयोग जैसी लापरवाहियाँ दुर्घटनाओं का मुख्य कारण हैं।
सड़क पर पैदल यात्रियों की असुरक्षा: पैदल यात्रियों के लिए समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से दुर्घटनाएँ बढ़ती हैं।

4. सुरक्षा उपकरण (Safety Devices)

सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए कई सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:

सुरक्षा उपकरण	विवरण
दोपहिया हेलमेट (Two-Wheeler Helmet)	हेलमेट सिर की सुरक्षा करता है और गंभीर चोटों को रोकने में मदद करता है। यह दोपहिया वाहन चालकों के लिए अनिवार्य किया गया है।
एयरबैग (Airbag)	चार पहिया वाहनों में एयरबैग दुर्घटना के समय प्रभाव को कम करते हैं और चालक एवं यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
सीट बेल्ट (Seat Belt)	सीट बेल्ट पहनने से दुर्घटना के समय यात्रियों को झटका लगने से बचाया जाता है और गंभीर चोटों की संभावना कम हो जाती है।

5. सुरक्षित और ज़िम्मेदार ड्राइविंग (Safe and Responsible Driving)

हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सड़क पर सुरक्षित रूप से वाहन चलाए। सुरक्षित और ज़िम्मेदार ड्राइविंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं:

यातायात नियमों का पालन करें: सभी संकेतों और गति सीमा का पालन करें।
मोबाइल फोन का उपयोग न करें: वाहन चलाते समय फोन का उपयोग ध्यान भटका सकता है और दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।
नशे में ड्राइविंग न करें: शराब या नशीले पदार्थों के सेवन के बाद वाहन चलाना न केवल खतरनाक बल्कि गैरकानूनी भी है।
रात में सुरक्षित ड्राइविंग: रात के समय वाहन चलाते समय हेडलाइट का सही उपयोग करें और अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
ओवरस्पीडिंग से बचें: तेज गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

निष्कर्ष

सड़क सुरक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों का विषय है। सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करने के अलावा, आम नागरिकों को भी नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट जैसी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने, यातायात नियमों का पालन करने और सतर्कता बरतने से सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

Unit II: सड़क संकेत (Road Signs)

सड़क संकेत (Road Signs) सड़क पर यातायात को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये संकेत वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को दिशा, गति सीमा, पार्किंग नियमों और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान करते हैं। सड़क संकेतों का पालन न केवल कानूनी अनिवार्यता है बल्कि यह दुर्घटनाओं को रोकने में भी सहायक होता है।

1. हाथ के संकेत (Arm Signals)

हाथ के संकेत (Arm Signals) मुख्य रूप से उन स्थितियों में उपयोग किए जाते हैं जब वाहन के इंडिकेटर काम नहीं कर रहे होते या सड़क पर अन्य चालकों को अधिक स्पष्टता देने की आवश्यकता होती है। कुछ मुख्य हाथ संकेत निम्नलिखित हैं:

संकेत	अर्थ
दायाँ हाथ बाहर निकालकर सीधा रखना	दाएँ मुड़ने का संकेत
दायाँ हाथ बाहर निकालकर ऊपर की ओर मोड़ना	बाएँ मुड़ने का संकेत
दायाँ हाथ ऊपर-नीचे हिलाना	वाहन धीमा करने का संकेत
दायाँ हाथ गोलाकार घुमाना	वाहन रोकने का संकेत

2. यातायात संकेत (Traffic Signs)

यातायात संकेत (Traffic Signs) वाहन चालकों को सड़क पर आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और इन्हें तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:

अनिवार्य संकेत (Regulatory Signs): इन संकेतों का पालन अनिवार्य होता है। इनमें गति सीमा, प्रवेश निषेध और पार्किंग निषेध संकेत शामिल होते हैं।
चेतावनी संकेत (Warning Signs): ये संकेत सड़क पर संभावित खतरों के बारे में सचेत करते हैं, जैसे तेज मोड़, स्कूल जोन, और रेलवे क्रॉसिंग।
सूचनात्मक संकेत (Informative Signs): ये संकेत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जैसे अस्पताल, पेट्रोल पंप, और होटलों की जानकारी।

3. पार्किंग संकेत (Parking Signs)

पार्किंग संकेत यह बताते हैं कि किसी विशिष्ट स्थान पर वाहन खड़ा करना अनुमत है या निषिद्ध। कुछ सामान्य पार्किंग संकेत निम्नलिखित हैं:

“P” संकेत: पार्किंग की अनुमति
“No Parking”: इस क्षेत्र में पार्किंग वर्जित
विशिष्ट पार्किंग संकेत: विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पार्किंग, सार्वजनिक पार्किंग

4. गति सीमा और वाहन नियंत्रण संकेत (Speed Limit and Vehicle Control Signs)

गति सीमा और वाहन नियंत्रण संकेत (Speed Limit and Vehicle Control Signs) सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। ये संकेत वाहन चालकों को अधिकतम और न्यूनतम गति सीमा की जानकारी प्रदान करते हैं।

संकेत	अर्थ
50 Km/h	अधिकतम गति सीमा 50 किमी/घंटा
Minimum 30 Km/h	न्यूनतम गति सीमा 30 किमी/घंटा
No U-Turn	यू-टर्न निषेध
No Entry	प्रवेश निषेध

5. निषेधात्मक संकेत (Prohibitory Signs)

निषेधात्मक संकेत (Prohibitory Signs) सड़क पर कुछ विशेष गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं। इनका पालन करना कानूनी रूप से आवश्यक होता है।

No Horn: हॉर्न बजाना मना है
No Overtaking: ओवरटेक करना वर्जित
No Heavy Vehicles: भारी वाहनों का प्रवेश निषेध
No Pedestrians: पैदल यात्रियों का प्रवेश निषेध

6. अनिवार्य दिशा नियंत्रण और अन्य संकेत (Compulsory Direction Control and Other Signs)

ये संकेत वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से एक निश्चित दिशा में जाने या विशेष नियमों का पालन करने का निर्देश देते हैं।

संकेत	अर्थ
One Way	एकतरफा यातायात
Keep Left	बाएँ चलें
Roundabout	गोल चक्कर
Pedestrian Crossing	पैदल यात्री क्रॉसिंग

निष्कर्ष

सड़क संकेतों का पालन करना यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ये संकेत न केवल वाहन चालकों को दिशा प्रदान करते हैं बल्कि दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद करते हैं। उचित ज्ञान और सतर्कता से ही सुरक्षित सड़क परिवहन संभव हो सकता है।

Unit III: सड़क सुरक्षा उपाय (Road Safety Measures)

सड़क सुरक्षा उपाय (Road Safety Measures) उन विधियों, नियमों और नीतियों का समुच्चय है जो सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनाए जाते हैं। यह न केवल सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि यातायात प्रबंधन को भी अधिक प्रभावी बनाता है।

1. सड़क डिज़ाइन और सड़क उपकरण (Road Design and Road Equipment)

एक उपयुक्त सड़क डिज़ाइन और सही सड़क उपकरण सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वाहन चालकों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए तैयार किए जाते हैं।

सड़क डिज़ाइन: सड़क का सही ढलान, मोड़, चौड़ाई और संकेत उचित डिज़ाइन के अंतर्गत आते हैं।
सड़क उपकरण: यातायात संकेत, स्ट्रीट लाइट्स, स्पीड ब्रेकर, सुरक्षा बैरियर और फुटपाथ सड़क उपकरण के अंतर्गत आते हैं।

2. सड़क रखरखाव (Road Maintenance)

सड़क सुरक्षा को बनाए रखने के लिए नियमित सड़क रखरखाव (Road Maintenance) आवश्यक है।

सड़क की मरम्मत: गड्ढे और दरारों को समय पर भरना।
नाली और जल निकासी: वर्षा के जल निकासी की उचित व्यवस्था।
सड़क चिह्नों का नवीनीकरण: दिशा संकेत और यातायात चिह्नों का अद्यतन।

3. यातायात नियंत्रण (Traffic Control)

यातायात नियंत्रण (Traffic Control) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं:

ट्रैफिक सिग्नल: रेड, येलो और ग्रीन लाइट सिस्टम का पालन।
स्पीड लिमिट: विभिन्न क्षेत्रों में गति सीमा तय करना।
सीसीटीवी निगरानी: यातायात नियमों के उल्लंघन को पकड़ने के लिए निगरानी।

मोटर वाहन बीमा (Motor Vehicle Insurance)

मोटर वाहन बीमा (Motor Vehicle Insurance) एक कानूनी और वित्तीय सुरक्षा प्रणाली है, जो सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बनाई गई है। यह न केवल वाहन मालिक को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि सड़क पर अन्य लोगों के अधिकारों की भी रक्षा करता है।

1. मोटर वाहन बीमा की उत्पत्ति (Origin of Motor Vehicle Insurance)

मोटर वाहन बीमा की शुरुआत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी, जब सड़क परिवहन में वृद्धि के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। ब्रिटेन और अमेरिका में इसे कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया था, जिसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया।

2. मोटर वाहन बीमा की संकल्पना (Concept of Motor Vehicle Insurance)

मोटर वाहन बीमा एक वित्तीय अनुबंध है, जिसमें बीमा कंपनी वाहन मालिक को सड़क दुर्घटना, चोरी, आग, प्राकृतिक आपदा, या अन्य हानियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है।

3. मोटर वाहन बीमा के प्रकार (Types of Motor Vehicle Insurance)

थर्ड-पार्टी बीमा (Third-Party Insurance): यह कानूनी रूप से अनिवार्य होता है और इसमें केवल तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है।
स्वयं की क्षति बीमा (Own Damage Insurance): इसमें वाहन मालिक के स्वयं के वाहन को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है।
व्यापक बीमा (Comprehensive Insurance): यह थर्ड-पार्टी और स्वयं की क्षति दोनों को कवर करता है।

4. मोटर वाहन बीमा की प्रकृति (Nature of Motor Vehicle Insurance)

यह कानूनी रूप से अनिवार्य होता है।
यह दुर्घटना और अन्य हानियों की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
यह वाहनों से जुड़े तीसरे पक्ष के दावों को कवर करता है।

5. मोटर वाहन बीमा की आवश्यकता और महत्त्व (Need and Importance of Motor Vehicle Insurance)

सड़क दुर्घटनाओं से आर्थिक नुकसान की भरपाई।
वाहन मालिक की कानूनी सुरक्षा।
तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई।
वाहन चोरी और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा।

6. मोटर वाहन बीमा का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य (International Perspective)

विभिन्न देशों में मोटर वाहन बीमा के अलग-अलग नियम और कानून हैं। कुछ देशों में इसे अनिवार्य किया गया है, जबकि अन्य में यह वैकल्पिक है। उदाहरण के लिए:

संयुक्त राज्य अमेरिका: प्रत्येक राज्य के अपने बीमा नियम हैं।
यूनाइटेड किंगडम: थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है।
भारत: मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अनिवार्य।

भारत में मोटर वाहन बीमा (Motor Vehicle Insurance in India)

1. भारतीय मोटर वाहन बीमा कानून और नीतियाँ (Laws and Policies)

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य।
बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा विनियमित।

2. मोटर वाहन बीमा दावा प्रक्रिया (Procedure of Making Motor Vehicle Insurance Claims)

दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को देना।
पुलिस रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना।
बीमा कंपनी द्वारा निरीक्षण और दावा अनुमोदन।
मुआवजे का भुगतान।

3. शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal)

बीमा कंपनी की शिकायत निवारण प्रणाली।
बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) द्वारा विवाद समाधान।
उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करना।

निष्कर्ष

सड़क सुरक्षा उपाय और मोटर वाहन बीमा नागरिकों को सुरक्षित और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी प्रावधानों और सतर्कता के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

Unit IV: सड़क दुर्घटनाएँ (Road Accidents)

सड़क दुर्घटनाएँ (Road Accidents) भारत सहित विश्वभर में एक गंभीर समस्या हैं। हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं। सड़क सुरक्षा उपायों और प्रभावी कानूनों के अभाव में ये घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। इस अध्याय में हम वाहन दुर्घटनाओं, सड़क परिवहन नियमों, बीमा से संबंधित मामलों और भारतीय न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन करेंगे।

1. वाहन दुर्घटनाएँ (Vehicle Accidents)

(i) वर्तमान परिदृश्य (Current Scenario)

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, अधिकांश दुर्घटनाएँ तेज गति, लापरवाह ड्राइविंग, सड़क की खराब स्थिति, यातायात नियमों की अनदेखी और शराब के प्रभाव में वाहन चलाने के कारण होती हैं।

(ii) सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित कानून (Laws)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988): यह अधिनियम सड़क परिवहन और वाहन नियमों को नियंत्रित करता है।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 279: लापरवाही से वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान।
आईपीसी धारा 304A: लापरवाही से हुई मृत्यु पर सजा का प्रावधान।
आईपीसी धारा 337 एवं 338: किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाने पर दंड का प्रावधान।

(iii) चोट और सुरक्षा उपाय (Injury & Safety Precautions)

हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य।
वाहन की अधिकतम गति सीमा का पालन।
सड़क संकेतों का पालन और यातायात नियमों की जानकारी।

(iv) सड़क परिवहन नियम (Road Transport Regulations)

वाहनों का पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना।
शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त दंड।
यातायात नियंत्रण उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन।

2. बीमा और वित्त (Insurance & Finance)

(i) बीमा के वर्ग/प्रकार (Classes/Types of Insurance)

थर्ड-पार्टी बीमा (Third-Party Insurance)
व्यापक बीमा (Comprehensive Insurance)
स्वयं की क्षति बीमा (Own Damage Insurance)

(ii) दुर्घटना दावे और निपटान (Accident Claims and Settlements)

दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को देना।
क्लेम प्रक्रिया पूरी करना और आवश्यक दस्तावेज जमा करना।
बीमा कंपनी द्वारा निरीक्षण और मुआवजा भुगतान।

(iii) दुर्घटना के समय चालक का कर्तव्य (Duty of Driver in Case of Accident)

घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना।
दुर्घटना की सूचना पुलिस को देना।
बीमा कंपनी को दुर्घटना की जानकारी देना।

3. भारतीय न्यायपालिका: सड़क उपयोगकर्ताओं की संरक्षक (Indian Judiciary as Protector of Road Users)

(i) चिकित्सा देखभाल और उपचार (Medical Care and Treatment)

घायलों के लिए निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा।
अस्पतालों को घायल व्यक्तियों के उपचार में प्राथमिकता देने का निर्देश।

(ii) सड़क किनारे की बाधाओं को हटाना (Removal of Roadside Obstructions)

अवैध निर्माण और फुटपाथ अतिक्रमण हटाने के लिए कानून।
यातायात को सुचारू रखने के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश।

(iii) सड़क किनारे के विज्ञापनों और होर्डिंग्स को हटाना (Removal of Roadside Advertisements/Hoardings)

चमकीले होर्डिंग्स और अवैध विज्ञापनों पर प्रतिबंध।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश।

(iv) शराब की दुकानें हटाना (Removal of Liquor Vends)

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध।
राज्यों द्वारा इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए उचित कार्रवाई।

(v) सड़क दुर्घटना मुआवजा (Road Accident Compensation)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163A और 166 के तहत मुआवजा।
न्यायालयों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने का निर्देश।

(vi) “बी गुड समैरिटन” (Be Good Samaritan)

अच्छे नागरिकों को घायल व्यक्तियों की मदद करने के लिए प्रेरित करना।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने वाले को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(vii) मानवता बचाएँ (Save Humanity)

यातायात नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं को कम करना।
आपातकालीन स्थितियों में दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होना।

निष्कर्ष

सड़क दुर्घटनाएँ समाज के लिए एक गंभीर चुनौती हैं। भारतीय कानून, न्यायपालिका और बीमा प्रणाली मिलकर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं से होने वाली हानि को कम करने में सहायक हैं। नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और “गुड समैरिटन” बनकर मानवता की रक्षा करनी चाहिए।

Unit V: ‘हिट एंड रन’ मोटर दुर्घटनाओं में मुआवजा (Compensation in ‘Hit and Run’ Motor Accidents)

‘हिट एंड रन’ (Hit and Run) दुर्घटनाएँ उन मामलों को दर्शाती हैं, जिनमें एक वाहन चालक दुर्घटना के बाद बिना रुके और बिना घायल व्यक्ति को सहायता प्रदान किए घटनास्थल से भाग जाता है। ये घटनाएँ सड़क सुरक्षा और न्याय प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। भारत सरकार ने इस प्रकार की दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएँ और कानूनी प्रावधान बनाए हैं।

1. ‘हिट एंड रन’ मोटर दुर्घटनाएँ (‘Hit and Run’ Motor Accidents)

(i) प्रमाण का मानक (Standard of Proof)

इस प्रकार की दुर्घटनाओं में यह सिद्ध करना चुनौतीपूर्ण होता है कि वाहन चालक की गलती से दुर्घटना हुई। ‘हिट एंड रन’ मामलों में:

पीड़ित या उनके परिवार को यह साबित करना मुश्किल होता है कि वाहन चालक कौन था।
सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद गवाह, और फॉरेंसिक जांच प्रमुख प्रमाण माने जाते हैं।
वाहन की पहचान न होने के कारण कानूनी कार्रवाई जटिल हो जाती है।

(ii) भारत में वर्तमान परिदृश्य (Current Scenario in India)

भारत में ‘हिट एंड रन’ दुर्घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार:

हर साल हजारों लोग इस तरह की दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं।
बड़ी संख्या में वाहन चालक दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाते हैं।
कानूनी कार्रवाई और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया काफी धीमी है।

(iii) वैधानिक प्रावधान (Statutory Provisions)

‘हिट एंड रन’ दुर्घटनाओं से निपटने के लिए भारतीय कानून में निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान हैं:

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988): इस अधिनियम की धारा 161 के तहत ‘हिट एंड रन’ मामलों में मुआवजा देने का प्रावधान है।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304A: लापरवाही से मौत होने पर दंड का प्रावधान।
IPC धारा 279: लापरवाही से वाहन चलाने पर कानूनी कार्रवाई।
IPC धारा 134: वाहन चालक को दुर्घटना के बाद पीड़ित को सहायता देने के लिए बाध्य करता है।

2. केंद्र सरकार द्वारा योजना (Scheme by the Central Government)

भारत सरकार ने ‘हिट एंड रन’ दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए योजनाएँ लागू की हैं:

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर मुआवजा राशि में वृद्धि।
दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा।
गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता।

3. मोटर वाहन दुर्घटना निधि (Motor Vehicle Accident Fund)

(i) निधि की स्थापना (Establishment of the Fund)

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत इस निधि की स्थापना की गई।
‘हिट एंड रन’ पीड़ितों और अन्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ii) निधि से लाभ (Benefits of the Fund)

मृत्यु होने पर ₹2,00,000 तक का मुआवजा।
गंभीर रूप से घायल होने पर ₹50,000 तक की सहायता।
मुआवजे के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

4. ‘हिट एंड रन’ मोटर दुर्घटनाओं पर भारतीय न्यायपालिका का दृष्टिकोण (Indian Judiciary on ‘Hit and Run’ Motor Accidents)

(i) न्यायपालिका की भूमिका (Role of Judiciary)

भारतीय न्यायपालिका ने ‘हिट एंड रन’ मामलों में सख्त रुख अपनाया है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं।

(ii) सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय (Key Supreme Court Judgments)

अल्ताफ अहमद बनाम राज्य: कोर्ट ने ‘हिट एंड रन’ मामलों में चालक को सख्त दंड देने का आदेश दिया।
सुभाष चंद्र बनाम भारत सरकार: कोर्ट ने मुआवजा प्रक्रिया को तेज करने के लिए निर्देश दिए।

(iii) न्यायिक सुधार (Judicial Reforms)

‘हिट एंड रन’ मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाने का सुझाव।
मृतकों के परिवारों को त्वरित मुआवजा दिलाने की सिफारिश।

निष्कर्ष

‘हिट एंड रन’ दुर्घटनाएँ समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। सरकार, न्यायपालिका, और नागरिकों को मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। कानून को और अधिक सख्त बनाकर और पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया को सरल बनाकर सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है।

Unit VI: सड़क क्रोध और सार्वजनिक परिवहन तोड़फोड़ (Road Rage and Public Transport Vandalization)

सड़क क्रोध (Road Rage) और सार्वजनिक परिवहन पर हमले (Vandalization) भारत में गंभीर सामाजिक और कानूनी समस्याएँ बनती जा रही हैं। यातायात की भीड़, अधीरता, और कानूनों की अनदेखी से सड़क क्रोध बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही, राजनीतिक या सामाजिक आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक परिवहन को नुकसान पहुँचाने की घटनाएँ भी बढ़ी हैं। इस यूनिट में इन मुद्दों के कानूनी और सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया है।

1. सड़क क्रोध (Road Rage)

(i) अवधारणा (Concept)

सड़क क्रोध एक ऐसी आक्रामक और हिंसक प्रतिक्रिया है जो आमतौर पर वाहन चालकों द्वारा तनाव, क्रोध, या अधीरता के कारण व्यक्त की जाती है। इसमें अन्य चालकों के प्रति गाली-गलौज करना, धमकाना, या शारीरिक हमला करना शामिल हो सकता है।

(ii) सड़क क्रोध के कारण (Causes of Road Rage)

बढ़ता यातायात दबाव और ट्रैफिक जाम।
अनुचित ओवरटेकिंग और गलत लेन ड्राइविंग।
अनुशासनहीन वाहन चालक और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन।
मानसिक तनाव, अधीरता और व्यक्तिगत गुस्सा।
नशे में वाहन चलाने की प्रवृत्ति।

(iii) भारत में वर्तमान स्थिति (Current Scenario in India)

भारत में मेट्रो शहरों और हाईवे पर सड़क क्रोध की घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं।
ऐसी घटनाएँ अक्सर हिंसक झगड़ों और यहाँ तक कि हत्याओं तक पहुँच जाती हैं।
सोशल मीडिया और सीसीटीवी कैमरों ने ऐसी घटनाओं को उजागर करने में मदद की है।

(iv) संबंधित कानून (Relevant Laws)

सड़क क्रोध को सीधे परिभाषित करने वाला कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन निम्नलिखित धाराएँ लागू की जाती हैं:

भारतीय दंड संहिता (IPC):
- धारा 279 – लापरवाह और खतरनाक ड्राइविंग।
- धारा 304A – लापरवाही से हुई मौत के लिए सजा।
- धारा 506 – आपराधिक धमकी।
- धारा 323 – जानबूझकर चोट पहुँचाने की सजा।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988):
- धारा 184 – खतरनाक ड्राइविंग के लिए दंड।
- धारा 185 – नशे में वाहन चलाने पर कार्रवाई।

2. सार्वजनिक परिवहन वाहनों की तोड़फोड़ और विनाश (Vandalization and Destruction to Public Transport Vehicles)

(i) संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान (Constitutional and Statutory Provisions)

संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह हिंसा की अनुमति नहीं देता।
लोक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।
विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर सख्त दंड का प्रावधान है।

(ii) ‘बंद’ और आम हड़ताल में अंतर (Difference between ‘Bandh’ and General Strike)

बंद (Bandh)	आम हड़ताल (General Strike)
संपूर्ण कार्य और परिवहन व्यवस्था ठप कर दी जाती है।	केवल एक क्षेत्र विशेष या कार्यस्थल प्रभावित होता है।
अन्य नागरिकों को जबरन भाग लेने के लिए बाध्य किया जाता है।	यह शांतिपूर्ण विरोध हो सकता है जिसमें कोई हिंसा शामिल नहीं होती।
अक्सर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएँ होती हैं।	सरकार और नियोक्ताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है।

(iii) लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 (Prevention of Damage to Public Property Act, 1984)

इस अधिनियम के तहत सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाने पर कठोर दंड दिया जाता है।
यदि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो उन्हें आर्थिक दंड और कारावास की सजा दी जा सकती है।
अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दोषियों को पाँच वर्ष तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

3. भारतीय न्यायपालिका की भूमिका (Role of Indian Judiciary)

(i) सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने ‘बंद’ के दौरान सार्वजनिक संपत्ति की क्षति के मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है।
सरकार को प्रदर्शनकारियों से नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया गया है।

(ii) न्यायालय द्वारा दंड और सजा

उच्च न्यायालयों ने हिंसा करने वालों को सार्वजनिक संपत्ति की भरपाई करने का निर्देश दिया है।
ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

निष्कर्ष

सड़क क्रोध और सार्वजनिक परिवहन की तोड़फोड़ समाज के लिए गंभीर समस्याएँ हैं। इनसे निपटने के लिए सख्त कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता में जागरूकता की आवश्यकता है। न्यायपालिका और सरकार को मिलकर इन समस्याओं के समाधान के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए।

Unit VII: भारतीय सड़कों पर आवारा पशु (Stray Cattle on Indian Roads)

भारत में आवारा पशु, विशेष रूप से गाय और बैल, सड़कों पर एक गंभीर समस्या बने हुए हैं। ये न केवल यातायात बाधित करते हैं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण भी बनते हैं। सरकारी नीतियों, सामाजिक मान्यताओं और कानूनी प्रावधानों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

1. आवारा पशु: दया या बाध्यता? (Stray Cattle: Mercy or Obligation)

(i) भारतीय समाज में आवारा पशुओं की भूमिका

गाय को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्राप्त है, जिससे उन्हें छोड़ना एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है।
कई किसान और पशुपालक अनुत्पादक या बूढ़े पशुओं को छोड़ देते हैं, जिससे वे सड़कों पर घूमने लगते हैं।
कुछ लोग आवारा पशुओं को चारा खिलाकर पुण्य अर्जित करने में विश्वास करते हैं, जिससे वे सड़कों पर इकट्ठे हो जाते हैं।

(ii) दया बनाम कानूनी बाध्यता

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) के तहत पशुओं के प्रति क्रूरता दंडनीय अपराध है।
हालांकि, यदि कोई पशु सार्वजनिक संपत्ति या मानव जीवन के लिए खतरा बनता है, तो सरकार को उचित उपाय करने की शक्ति दी गई है।

2. भारत में वर्तमान स्थिति (Current Scenario in India)

भारत के कई राज्यों में आवारा गायों और बैलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
बड़े शहरों और राजमार्गों पर इन पशुओं के कारण कई सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं।
स्थानीय प्रशासन और नगर पालिकाएँ इन पशुओं को हटाने में अक्सर असमर्थ रहती हैं।
गौशालाएँ और पुनर्वास केंद्रों की संख्या और संसाधन सीमित हैं।

3. आवारा पशुओं का नियमन (Regulating Stray Cattle)

(i) सरकारी प्रयास और कानून

नगर निगम अधिनियमों के तहत नगरपालिका को आवारा पशुओं को हटाने की जिम्मेदारी दी गई है।
कुछ राज्यों ने विशेष ‘कैटल कैचिंग स्क्वॉड’ बनाए हैं जो आवारा पशुओं को पकड़ने और आश्रय गृहों में भेजने का कार्य करते हैं।
उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गौशालाओं की स्थापना के लिए सरकारी फंड उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ii) भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988)

यह अधिनियम सड़कों पर बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी तत्व को हटाने के लिए प्रशासन को शक्ति देता है।
यदि आवारा पशुओं के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो वाहन चालक को निर्दोष सिद्ध करने में कठिनाई होती है।

(iii) स्मार्ट सिटी पहल (Smart City Initiatives)

कई नगरपालिकाएँ ‘RFID टैगिंग’ तकनीक का उपयोग कर रही हैं ताकि आवारा पशुओं को ट्रैक किया जा सके।
बड़े शहरों में गौशालाओं को अपग्रेड करने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

4. भारतीय न्यायपालिका की भूमिका (Indian Judiciary on Keeping Roads Safe)

(i) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेश

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट्स ने कई बार सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठाएँ।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2022 में आदेश दिया कि आवारा गायों को सुरक्षित आश्रय में रखा जाए ताकि सड़क दुर्घटनाएँ रोकी जा सकें।
दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया कि वह आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाए।

(ii) कानूनी फैसले और उनके प्रभाव

मामला (Case)	निर्णय (Judgment)
सुरेश बनाम राज्य सरकार (2018)	सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिकाओं को पशुओं के लिए विशेष आश्रय बनाने का निर्देश।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश (2020)	राज्य सरकारों को RFID टैगिंग और पशु पुनर्वास योजनाओं को लागू करने का निर्देश।

निष्कर्ष

आवारा पशुओं की समस्या का समाधान केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए प्रशासन, जनता और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा। गौशालाओं का विस्तार, RFID टैगिंग, और नगर निगमों द्वारा प्रभावी कार्रवाई से ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

Unit VIII: उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (High Security Registration Plates – HSRPs)

उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) एक विशिष्ट प्रकार की वाहन पंजीकरण प्लेट होती है, जिसे भारत सरकार द्वारा सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अनिवार्य किया गया है। HSRP में विशेष सुरक्षा फीचर्स होते हैं, जो वाहन चोरी को रोकने और फर्जी नंबर प्लेटों के उपयोग को कम करने में सहायक होते हैं।

1. HSRP की अवधारणा (Understanding HSRPs)

HSRP एल्यूमिनियम से बनी होती है और इसमें एक अद्वितीय होलोग्राम तथा एक परमानेंट पहचान संख्या (Permanent Identification Number – PIN) होता है।
इसमें लेजर से अंकित 10 अंकों का एक कोड होता है, जो वाहन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में मदद करता है।
HSRP की मदद से चोरी हुए वाहनों की पहचान करना आसान हो जाता है, क्योंकि यह एक केंद्रीकृत डेटाबेस से जुड़ी होती है।

2. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कोड (Codes of States/Union Territories)

HSRP पर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशिष्ट कोड होते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कोड
उत्तर प्रदेश	UP
महाराष्ट्र	MH
दिल्ली	DL
तमिलनाडु	TN
केंद्र शासित प्रदेश (जैसे चंडीगढ़)	CH

3. कानूनी ढांचा (Legal Framework)

(i) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988)

HSRP को अनिवार्य बनाने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है।
किसी भी वाहन के लिए बिना HSRP के सड़क पर चलना गैरकानूनी माना जाता है।

(ii) केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989)

संशोधित नियमों के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 के बाद बेचे जाने वाले सभी नए वाहनों में HSRP अनिवार्य रूप से लगाई जानी चाहिए।
पुराने वाहनों के लिए भी HSRP को लागू करने की प्रक्रिया राज्यों के माध्यम से की जा रही है।

4. HSRP के विनिर्देश, आकार और आयाम (Specifications, Size, and Dimension)

HSRP को मानक आयामों और डिजाइन के अनुसार बनाया जाता है, जिससे यह एक समान हो और आसानी से पहचानी जा सके।
यह प्लेट उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमिनियम से बनाई जाती है और इसमें रिफ्लेक्टिव फिल्म होती है, जो रात में भी इसे स्पष्ट बनाती है।
प्लेट पर एक लेजर से अंकित होलोग्राम और एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, जो इसे फर्जी नंबर प्लेटों से अलग बनाता है।

5. प्राधिकरणों और संस्थानों की भूमिका (Role of Authorities and Institutions)

(i) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways – MoRTH)

MoRTH भारत में HSRP लागू करने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है।
यह मंत्रालय राज्य सरकारों और वाहन निर्माताओं के साथ मिलकर HSRP वितरण और पंजीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

(ii) राज्य परिवहन विभाग

हर राज्य का परिवहन विभाग अपने क्षेत्र में HSRP की कार्यान्वयन प्रक्रिया को देखता है।
वाहन मालिकों को अधिकृत विक्रेताओं से HSRP प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है।

(iii) अधिकृत HSRP निर्माता

सरकार द्वारा अनुमोदित कंपनियाँ HSRP के निर्माण और वितरण के लिए जिम्मेदार होती हैं।
इन प्लेटों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार इन कंपनियों की निगरानी करती है।

6. HSRP योजना का कार्यान्वयन (Implementation of HSRP Scheme)

(i) HSRP पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया

वाहन मालिक को सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेता की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
HSRP जारी करने के लिए वाहन का विवरण और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना आवश्यक होता है।
HSRP प्राप्त करने के बाद, इसे वाहन के फ्रंट और रियर पर अनिवार्य रूप से लगाया जाता है।

(ii) HSRP न लगाने पर दंड

यदि कोई वाहन बिना HSRP के पाया जाता है, तो उसे चालान जारी किया जा सकता है।
कई राज्यों में HSRP न लगाने पर ₹5,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाता है।

निष्कर्ष

उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) भारत में वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने और चोरी को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। HSRP के कानूनी प्रावधानों और सुरक्षा फीचर्स को समझना वाहन मालिकों और कानून के छात्रों के लिए आवश्यक है। राज्य और केंद्रीय स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन से इस प्रणाली को सफल बनाया जा सकता है।