LLB 3rd Semester Syllabus in Hindi

LLB 3rd Semester Syllabus in Hindi: इस पेज पर LLB (Bachelor of Law) के छात्रों के लिए तृतीय सेमेस्टर के सभी पेपर्स का लेटेस्ट सिलेबस हिन्दी में दिया गया है। यहाँ पेपर में दिए गए प्रत्येक यूनिट को विस्तार से समझाया गया है।

तृतीय सेमेस्टर में “Introduction to Indian Constitution” पेपर पढ़ाया जाता है, जिसमें 8 यूनिट (चैप्टर्स) शामिल हैं। यह पेपर कुल 100 नंबर का होता है, जिसमें से 75 मार्क्स लिखित परीक्षा में मिलते हैं। न्यूनतम पासिंग मार्क 33 होता है।

LLB 3rd Semester Syllabus in Hindi

इस सेक्शन में सिलेबस में दिए गए यूनिट्स की लिस्ट दी गई है। इस पाठ्यक्रम के अंत तक, आप भारतीय संविधान की मूलभूत अवधारणाओं, उसके निर्माण की प्रक्रिया, अधिकारों, कर्तव्यों, और न्यायिक प्रणाली को समझने में सक्षम होंगे।

आपको अपने कोर्स में इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा:

1️⃣ संविधान की अवधारणा (Concepts of Constitution)

संविधान, संवैधानिक कानून और संवैधानिकता (Constitution, Constitutional Law and Constitutionalism)
संविधान के विभिन्न मॉडल (Various Models of Constitution)
भारतीय संविधान का निर्माण (Framing of Constitution of India)

2️⃣ भारतीय संविधान का निर्माण (Making of Indian Constitution)

संविधान सभा: संरचना, बैठकें और चर्चाएँ (Constituent Assembly – Constitution, Meetings, and Debates)
संविधान निर्माण में विभिन्न समितियों की भूमिका (Role of Various Committees)
बी. एन. राव और डॉ. अम्बेडकर की भूमिका (Role of B. N. Rau and Dr. Ambedkar)
भारतीय संविधान के स्रोत (Sources of Indian Constitution)

3️⃣ भारतीय संविधान की विशेषताएँ (Features of Indian Constitution)

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of the Constitution of India)
संविधान की प्रस्तावना (Preamble of the Constitution of India)

4️⃣ मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

मौलिक अधिकार और उनका वर्गीकरण (Fundamental Rights and Their Classification)
समानता का अधिकार (Right to Equality)
स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)
शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Religion)
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार (Right to Establish Minority Educational Institution)
संवैधानिक उपाय (संविधानिक उपचार का अधिकार) (Constitutional Remedy – Writ Jurisdiction)

5️⃣ राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की अवधारणा (Concept of Directive Principles of State Policy)
मौलिक अधिकारों के साथ उनका संबंध (Relationship with Fundamental Rights)
संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties Enshrined under the Constitution)

6️⃣ न्यायपालिका की भूमिका (Role of the Judiciary)

उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions of the High Courts and Supreme Court of India)
न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही (Judicial Independence and Accountability)
संविधान संशोधन और न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review and Constitutional Amendments)
भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions under the Constitution of India)

7️⃣ संघवाद, कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय संबंध (Federalism, Executive, Legislative and Financial Relations)

संघवाद की अवधारणा और संघीय संरचना (Concept of Federalism and Essentials of a Federal Structure)
संघ-राज्य संबंध (Union-State Relations – Executive and Administrative Relations)
संघ और राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ (Legislative and Executive Powers of Union and State)
संघवाद और समकालीन चुनौतियाँ (Federalism in the Contemporary Era – Issues and Challenges)

8️⃣ संविधान में उभरते हुए मुद्दे (Emerging Issues in Constitutional Law)

न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)
लोकहित याचिका (PIL) और लोकस स्टैंडी का सिद्धांत (Public Interest Litigation and Concept of Locus Standi)

LLB 3rd Semester Syllabus in Hindi (Explanation)

इस सेक्शन में एल.एल.बी. तृतीय सेमेस्टर के सिलेबस में दिए गए प्रत्येक यूनिट (चैप्टर) और टॉपिक को उदाहरणों के साथ विस्तार से समझाया गया है।

1. संविधान की अवधारणा (Concepts of Constitution)

संविधान किसी भी राष्ट्र का आधारभूत विधिक ढांचा होता है, जो सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है।

उदाहरण:

संविधान – किसी भी देश के शासन को संचालित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों और नियमों का संग्रह।
संवैधानिकता – सरकार के कार्यों को संविधान की सीमाओं में रखने की अवधारणा।
भारत का संविधान – 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है।

2. भारतीय संविधान का निर्माण (Making of Indian Constitution)

भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार किया गया था, जिसमें संविधान सभा की विभिन्न समितियों ने योगदान दिया।

उदाहरण:

संविधान सभा – 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई और डॉ. भीमराव अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
संविधान के स्रोत – भारतीय संविधान कई अन्य देशों से प्रेरित है, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका और आयरलैंड।

3. भारतीय संविधान की विशेषताएँ (Features of Indian Constitution)

भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ इसे अन्य संविधानों से अलग बनाती हैं।

उदाहरण:

लिखित संविधान – यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है।
संघात्मक संरचना – इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है।
मिश्रित शासन प्रणाली – इसमें संसदीय प्रणाली (ब्रिटेन) और संघीय प्रणाली (अमेरिका) का मिश्रण है।

4. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

मौलिक अधिकार नागरिकों को सरकार की तानाशाही से बचाने के लिए दिए गए हैं।

उदाहरण:

अनुच्छेद 14-18 – समानता का अधिकार (Right to Equality)
अनुच्छेद 19-22 – स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)
अनुच्छेद 32 – मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार।

5. राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

ये सिद्धांत सरकार को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए निर्देश प्रदान करते हैं।

उदाहरण:

अनुच्छेद 39 – आर्थिक समानता को सुनिश्चित करना।
अनुच्छेद 45 – 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।

6. न्यायपालिका की भूमिका (Role of the Judiciary)

भारतीय न्यायपालिका कानून की व्याख्या और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

उदाहरण:

सुप्रीम कोर्ट – देश की सर्वोच्च न्यायालय, जो संवैधानिक मामलों की अंतिम व्याख्या करता है।
हाई कोर्ट – प्रत्येक राज्य के पास उच्च न्यायालय होते हैं, जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार रखते हैं।

7. संघवाद और कार्यपालिका (Federalism and Executive)

संघवाद का अर्थ है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण।

उदाहरण:

संघ सूची – इसमें रक्षा, विदेश नीति और परमाणु ऊर्जा जैसे विषय आते हैं।
राज्य सूची – इसमें पुलिस, स्वास्थ्य और कृषि शामिल हैं।
समवर्ती सूची – इसमें शिक्षा, वन और श्रम कानून आते हैं।

8. संविधान में उभरते हुए मुद्दे (Emerging Issues in Constitutional Law)

संविधान के व्यावहारिक क्रियान्वयन में कई नए मुद्दे उभरते हैं।

उदाहरण:

न्यायिक सक्रियता – PIL (जनहित याचिका) के माध्यम से जनता के मुद्दों पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप।
मौलिक अधिकार बनाम राज्य नीति – कभी-कभी सरकार की नीतियाँ मौलिक अधिकारों के साथ टकराती हैं।

अगर आपको किसी टॉपिक को समझने में समस्या हो तो कमेंट करके हमें बताएं। 😊