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BA 1st Semester Political Science Question Answers

Birth, Growth And The Political Trends In The Indian National Movement

BA 1st Semester Political Science Question Answers

BA 1st Semester Political Science Question Answers: इस पेज पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए पोलिटिकल साइंस (राजनीति शास्त्र) का Question Answer, Short Format और MCQs Format में दिए गये हैं |

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फर्स्ट सेमेस्टर में “Indian National Movement and Constitution of India (भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान)” पेपर पढाया जाता है | यहाँ आपको टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर और नोट्स मिलेंगे |

BA 1st Semester Political Science Online Test in Hindi

इस सेक्शन में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए पोलिटिकल साइंस के ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया गया है | इस टेस्ट में लगभग 200 प्रश्न दिए गये हैं |

टेस्ट देने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें -> Online Test

BA 1st Semester Political Science Online Test in Hindi

पेज ओपन करने में आपको इस तरह से प्रश्न मिलेंगे |

उत्तर देने के लिए आपको सही विकल्प पर क्लिक करना होगा | अगर उत्तर सही होगा तो विकल्प “Green” हो जायेगा और अगर गलत होगा तो “Red“.

आपने कितने प्रश्नों को हल किया है, कितने सही हैं और कितने गलत यह quiz के अंत में दिखाया जायेगा |

आप किसी प्रश्न को बिना हल किये आगे भी बढ़ सकते हैं | अगले प्रश्न पर जाने के लिए “Next” और पिछले प्रश्न पर जाने के लिए “Previous” बटन पर क्लिक करें |

Quiz के अंत में आप सभी प्रश्नों को पीडीऍफ़ में फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं |

BA 1st Semester Political Science Important Question Answers

Indian National Movement and Constitution of India.

Indian National Movement and Constitution of India (भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान)

Unit-I (Birth, Growth And The Political Trends In The Indian National Movement)

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, विकास और राजनीतिक प्रवृत्तियाँ

1. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कब और कैसे हुआ?

  • भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म 1857 के विद्रोह के बाद हुआ, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी कोशिश माना जाता है।

2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था?

  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों की आवाज उठाना था।

3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?

  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष Womesh Chunder Bonnerjee थे।

4. 1905 का बंगाल विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर कैसे प्रभाव डालता है?

  • बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, जिसने भारतीयों को एकजुट होने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष तेज करने के लिए प्रेरित किया।

5. कांग्रेस के दो प्रमुख गुट कौन थे और उनके विचारों में क्या अंतर था?

  • कांग्रेस के दो प्रमुख गुट थे: नरम दल (Moderates) और उग्र दल (Extremists)। नरम दल ने संवैधानिक सुधारों का समर्थन किया, जबकि उग्र दल ने अधिक आक्रामक और त्वरित स्वतंत्रता की मांग की।

6. 1919 में रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था?

  • रॉलेट एक्ट भारतीयों के विरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया, जिसके खिलाफ 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।

7. महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहमति की राजनीति में क्या बदलाव आया?

  • महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी, जिससे जनता का बड़े पैमाने पर समर्थन मिला।

8. 1930 का नमक सत्याग्रह क्या था?

  • नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1930 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया एक बड़ा आंदोलन था, जिसमें भारतीयों ने ब्रिटिश नमक कानून का विरोध किया।

9. 1942 में ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ क्यों शुरू हुआ था?

  • यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की मांग को लेकर शुरू किया गया था।

10. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग की भूमिका क्या थी?

  • मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन 1940 में पाकिस्तान के गठन की मांग के बाद इसका रुख अलग हो गया।

11. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे?

  • महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, और लाला लाजपत राय जैसे नेता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण अंग थे।

12. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभाजन की भूमिका क्या थी?

  • भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभाजन, विशेषकर 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में, ने भारतीय राजनीति और समाज को गहरे प्रभावों में डाला।

Unit-II (Stages of Constitutional Development, Making of The Constituent Assembly Philosophy Of Indian Constitution, Citizenship)

Here are the notes in a short question-answer format for the topic “Stages of Constitutional Development, Making of The Constituent Assembly, Philosophy of Indian Constitution, Citizenship”:

संविधान विकास के चरण

1. भारतीय संविधान के विकास के पहले चरण में क्या हुआ था?

  • भारतीय संविधान के विकास का पहला चरण 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित Regulating Act से शुरू हुआ। इसके तहत भारतीय प्रशासन में सुधार और नियंत्रण की शुरुआत हुई।

2. भारतीय संविधान के विकास के दूसरे चरण में क्या हुआ था?

  • 1833 में Government of India Act और 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय प्रशासन को केंद्रीय रूप से नियंत्रित किया गया।

3. भारतीय संविधान के विकास के तीसरे चरण में क्या हुआ था?

  • 1919 में Montagu-Chelmsford Reforms के तहत राज्यपाल और मंत्रियों का प्रशासनिक शक्तियों में कुछ भागीदारी दी गई। बाद में 1935 में Government of India Act में और सुधार हुए।

संविधान सभा का गठन

4. संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया क्या थी?

  • संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यह सभा स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित की गई थी।

5. संविधान सभा में कितने सदस्य थे?

  • संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जो भारत के विभिन्न हिस्सों से चुने गए थे।

भारतीय संविधान का दर्शन

6. भारतीय संविधान का मुख्य दर्शन क्या है?

  • भारतीय संविधान का दर्शन समाज में समानता, न्याय, और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक समतामूलक समाज स्थापित करना है। यह भारतीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है।

7. भारतीय संविधान के दर्शन में ‘धर्मनिरपेक्षता’ का क्या महत्व है?

  • धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म का समर्थन या विरोध नहीं करता। यह भारतीय समाज की विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

भारतीय नागरिकता

8. भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कौन-कौन से तरीके हैं?

  • भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, और प्राकृतिककरण। इसके अलावा, भारतीय संविधान के तहत कुछ विशेष प्रावधान भी हैं जिनसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।

Unit-III (Fundamental Rights, Fundamental Duties, Directive Principles of State Policy)

Here are the notes in a short question-answer format for the topic “Fundamental Rights, Fundamental Duties, Directive Principles of State Policy”:

मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और निदेशक सिद्धांत

1. मौलिक अधिकार क्या हैं?

  • मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता।

2. मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं?

  • ये कर्तव्य नागरिकों को संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करते हैं।

3. निदेशक सिद्धांत क्या होते हैं?

  • ये सिद्धांत राज्य को समाजिक और आर्थिक न्याय, समानता, और कल्याण के लिए नीति बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

4. मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों में अंतर क्या है?

  • मौलिक अधिकार कानून द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत केवल मार्गदर्शन देने वाले होते हैं और इनकी उल्लंघना पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती।

5. क्या मौलिक अधिकार संविधान द्वारा अपरिवर्तनीय हैं?

  • नहीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक जांच और निवारण के लिए उपाय हैं।

6. क्या निदेशक सिद्धांत कानूनी रूप से लागू होते हैं?

  • नहीं, ये केवल मार्गदर्शन देने वाले होते हैं और इनका कानूनी रूप से पालन नहीं किया जा सकता।

7. क्या मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कानूनी कार्रवाई का कारण बनता है?

  • नहीं, मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कानूनी दंड का कारण नहीं बनता, लेकिन यह नागरिकों के जिम्मेदार आचरण को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं।

8. निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है?

  • इसका उद्देश्य राज्य को एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और समाजिक न्याय आधारित समाज बनाने के लिए नीति बनाने के लिए प्रेरित करना है।

Unit-IV (History of Conflict Between Fundamental Rights & Directive Principles, Process of Amendment, Concept of Basic Structure of Constitution)

मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष का इतिहास

1. मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत में अंतर क्या है?

  • मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।

2. मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों में क्यों संघर्ष हुआ?

  • मौलिक अधिकारों का पालन राज्य की नीतियों से टकराता था, क्योंकि निदेशक सिद्धांत समाज में सुधार के लिए सरकार को अधिक शक्ति देते थे।

3. संविधान में मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच टकराव का समाधान क्या था?

  • सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि दोनों का संतुलन आवश्यक है, और आवश्यकता पड़ने पर निदेशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया

4. संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है?

  • संविधान में संशोधन के लिए संसद को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, और कुछ मामलों में राज्य विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी होती है।

5. संविधान संशोधन के लिए क्या बहुमत आवश्यक है?

  • सामान्य संशोधनों के लिए संसद में साधारण बहुमत आवश्यक होता है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

संविधान की “मूल संरचना” का सिद्धांत

6. “मूल संरचना” का सिद्धांत क्या है?

  • यह सिद्धांत बताता है कि संविधान के कुछ मूल तत्वों, जैसे संघीयता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, को नहीं बदला जा सकता।

7. “मूल संरचना” सिद्धांत का सर्वाधिक प्रभाव कब देखा गया?

  • 1973 में केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया और यह तय किया कि संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता।

8. “मूल संरचना” के सिद्धांत को किसने परिभाषित किया?

  • “मूल संरचना” का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती केस में परिभाषित किया।

Unit-V (Union Executive & Union Legislature President, Cabinet, Prime Minster Lok Sabha And Rajya Sabha, Speaker)

संघ कार्यपालिका और विधायिका

1. संघ कार्यपालिका की संरचना क्या है?

  • संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

2. राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं?

  • राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिनके पास विधायिका की कार्यवाही को अनुमोदित करने, मंत्रियों की नियुक्ति, और आपातकाल की घोषणा करने की शक्तियाँ होती हैं।

3. प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या होती हैं?

  • प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वह मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और नीतियों का निर्धारण करता है।

4. कैबिनेट क्या है?

  • कैबिनेट प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों का समूह होता है, जो सरकार की प्रमुख नीतियों का निर्धारण और कार्यान्वयन करता है।

5. लोक सभा और राज्य सभा में अंतर क्या है?

  • लोक सभा (संसद का निचला सदन) के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्य सभा (संसद का ऊपरी सदन) के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

6. लोक सभा का कार्य क्या है?

  • लोक सभा का मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकारी नीतियों की समीक्षा करना और बजट को पारित करना होता है।

7. राज्य सभा का कार्य क्या है?

  • राज्य सभा का कार्य लोक सभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा और संशोधन करना होता है।

8. स्पीकर का कार्य क्या है?

  • स्पीकर लोक सभा का अध्यक्ष होता है, जो सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करता है और उसे निष्पक्ष रूप से संचालित करता है।

Unit-VI (State Executive & Legislature: Powers, Functions And The Relationship Between The Governor & Chief Minister, The Legislative Assembly, The Legislative Council)

राज्य कार्यपालिका और विधायिका

1. राज्य कार्यपालिका की संरचना क्या है?

  • राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, और राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।

2. राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध कैसे होते हैं?

  • राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। दोनों के बीच सहयोग और संवाद की आवश्यकता होती है।

3. राज्य विधानसभा के कार्य क्या होते हैं?

  • राज्य विधानसभा राज्य कानून बनाने का प्रमुख संस्था है। यह राज्य सरकार की नीतियों की समीक्षा भी करती है।

4. राज्य विधानसभा के दो सदन कौन से होते हैं?

  • राज्य विधानसभा में दो सदन होते हैं: विधान सभा (विधायक सभा) और विधान परिषद (संसदीय परिषद)।

5. राज्य विधान परिषद का कार्य क्या है?

  • विधान परिषद का कार्य राज्य विधान सभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करना होता है। यह एक उच्च सदन है, जैसा कि संसद में राज्य सभा है।

6. राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है?

  • राज्य कार्यपालिका का कार्य राज्य सरकार की नीतियों और कानूनों को लागू करना है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

7. राज्यपाल की शक्तियाँ क्या होती हैं?

  • राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों की निगरानी करता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ संवैधानिक सीमाओं के भीतर होती हैं। वह राज्य सरकार की कार्यवाही को अनुमोदित करता है और कुछ मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है।

8. मुख्यमंत्री के पास क्या शक्तियाँ होती हैं?

  • मुख्यमंत्री के पास राज्य सरकार की नीतियों का निर्धारण, मंत्रिमंडल का गठन और विभागों का प्रबंधन करने की शक्तियाँ होती हैं। वह राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है।

9. राज्य विधानसभा में कौन से प्रमुख सदस्य होते हैं?

  • राज्य विधानसभा में विधायक होते हैं, और इनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी विधानसभा में शामिल होते हैं।

10. क्या राज्य विधान परिषद का चुनाव जनता द्वारा होता है?

  • नहीं, राज्य विधान परिषद के सदस्य चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि विभिन्न विधायकों, शिक्षकों, और स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित होते हैं।

Unit-VII (Judiciary: Composition, Powers & Jurisdiction of Supreme Court, High Court, District Court)

न्यायपालिका: संरचना, शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

1. सुप्रीम कोर्ट की संरचना क्या है?

  • सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

2. सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ क्या हैं?

  • अपीलीय, प्रमाणिकता और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ होती हैं। यह संविधान की व्याख्या और कानूनी विवादों का निपटारा करता है।

3. उच्च न्यायालय की संरचना क्या है?

  • प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं।

4. उच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या हैं?

  • राज्य के भीतर कानूनी मामलों का निपटारा, अपीलीय कार्यवाही, और संविधानिक अधिकारों का संरक्षण।

5. जिला न्यायालय की संरचना क्या है?

  • प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है, जिसमें एक जिला न्यायधीश होता है।

6. जिला न्यायालय की शक्तियाँ क्या हैं?

  • सिविल, आपराधिक, और पारिवारिक मामलों का निपटारा करता है, और छोटे विवादों पर निर्णय सुनता है।

7. न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र क्या है?

  • सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र संविधानिक और कानूनी मामलों में होता है। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्य स्तर पर होता है, और जिला न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्थानीय विवादों तक सीमित होता है।

8. न्यायपालिका का कार्य क्या है?

  • न्यायपालिका का मुख्य कार्य न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।

Unit-VIII (Centre-State Relations: Administrative, Legislative&Financial, Special Provisions For Tribal Areas And N-E, Composition, Function And Power of Election Commission)

केंद्र-राज्य संबंध

1. केंद्र-राज्य संबंध किस प्रकार के होते हैं?

  • प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंध होते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों का विभाजन होता है।

2. वित्तीय संबंधों में राज्य सरकारों को कैसे सहायता मिलती है?

  • राज्य सरकारों को वित्त आयोग के माध्यम से अनुदान और वित्तीय सहायता मिलती है।

आदिवासी क्षेत्र और उत्तर-पूर्व के विशेष प्रावधान

3. आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान कहां दिए गए हैं?

  • अनुच्छेद 244 और 371A में आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं।

4. उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए किस प्रकार के विशेष प्रावधान हैं?

  • अनुच्छेद 371 में उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए स्वायत्तता और विशेष अधिकार दिए गए हैं।

चुनाव आयोग

5. चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था?

  • चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था।

6. चुनाव आयोग का कार्य क्या है?

  • स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संचालन, चुनावी विवादों का समाधान और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना।

7. चुनाव आयोग की संरचना क्या है?

  • चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।

8. चुनाव आयोग के पास कौन सी शक्तियाँ हैं?

  • चुनावों का संचालन, चुनाव परिणामों की घोषणा, और चुनावों से संबंधित विवादों का समाधान।

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